“हमारी शादी तो हुई ही नहीं… फिर 498A कैसे?”
यही assumption कई live-in relationships में सबसे dangerous misunderstanding बन सकती है। Relationship खत्म होने के बाद जब complaint, police inquiry या criminal case की बात सामने आती है, तब पता चलता है कि “शादी नहीं हुई” और “कानून लागू नहीं होगा” — दोनों एक बात नहीं हैं।
August 2026 में Supreme Court ने Lokesh B.H. v. State of Karnataka में एक important question consider किया: क्या ऐसे man के खिलाफ Section 498A IPC की proceedings हो सकती हैं जो woman के साथ live-in relationship में रहा हो?
Court ने कहा कि अगर live-in relationship वास्तव में “relationship in the nature of marriage” है और उसमें marriage करने की intention भी intrinsic element के रूप में मौजूद है, तो Section 498A का protection केवल इस technical argument से खत्म नहीं हो जाता कि formal marriage नहीं हुई थी.
लेकिन यहाँ एक important catch है — हर live-in relationship automatically marriage-like relationship नहीं बन जाता।
Court ने relationship की वास्तविक nature देखने की जरूरत पर जोर दिया: parties किस तरह साथ रहती थीं, क्या shared household था, क्या वे society के सामने husband-wife की तरह represent करते थे, relationship की duration क्या थी और बाकी surrounding circumstances क्या थे। सिर्फ weekend मिलना या occasional relationship अपने-आप उस legal category में नहीं आ जाता.
यही बात Men Cell Delhi के perspective से interesting है।
कभी-कभी husband या live-in partner सोचता है, “बस relationship था, कोई marriage certificate तो है नहीं।” दूसरी तरफ complaint में बिल्कुल अलग factual picture सामने आ सकती है। फिर मामला emotions से निकलकर evidence पर आ जाता है — messages, photographs, shared residence, financial arrangements, public representation और relationship की actual history.
अगर आप Mencell Delhi या Purush Aayog Delhi जैसे terms search कर रहे हैं क्योंकि relationship टूटने के बाद कोई complaint सामने आ गई है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके case की actual facts क्या हैं। केवल WhatsApp पर दोस्तों की advice लेकर conclusion निकालना — “भाई, शादी नहीं हुई इसलिए कुछ नहीं होगा” — थोड़ा risky shortcut है।
और अगर आपका सवाल उल्टा है — where can a husband complain against wife or partner? — तब भी facts को properly document करना जरूरी है। Genuine grievance हो तो chronology, communications, financial records और relevant evidence को संभालकर रखना ज्यादा useful है बनिस्बत गुस्से में दस अलग-अलग complaints भेजने के।
CAW Cell Delhi, Men Cell Delhi, Mencell और Purush Aayog Delhi जैसे searches अक्सर उस समय किए जाते हैं जब घर का personal matter suddenly legal matter बन चुका होता है। उस point पर सबसे महंगी गलती कभी-कभी lawyer की fee नहीं होती — बल्कि पहले की गई गलत assumption होती है।
एक और practical बात: अगर आपको कोई complaint, police call या notice मिल चुका है, तो उसे ignore करके यह मत सोचिए कि “देखेंगे जब बुलाएँगे।” तब तक screenshots delete हो सकते हैं, chats बदल सकती हैं, documents बिखर सकते हैं और आपकी अपनी chronology धुंधली हो सकती है।
पहले facts सुरक्षित कीजिए, फिर response तय कीजिए।
क्योंकि live-in relationship में भी “शादी नहीं हुई” अकेला defence नहीं है।
अगर आपकी situation already complaint, police inquiry, CAW Cell process या criminal proceedings तक पहुँच चुकी है, तो delay मत कीजिए। आज की छोटी confusion कल की बड़ी legal परेशानी बन सकती है।
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